जम्मू। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर 30 जुलाई को भाजपा कि कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर पर एक बैठक कर रहें हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा, भाजपा महासचिव बीएल संतोष, जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा और पूर्व जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता बैठक में शामिल हुये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हैं।
जानकारी हो कि जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सियासी स्थिति पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की तैयारियों के अलावा सदस्यता अभियान तथा मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत अन्य शीर्ष नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। मोदी और शाह की संभावित उपस्थिति अहम है और इस बात का इशारा करती है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने में जुट गयी है। केंद्र और राज्य सरकार से कानून व्यवस्था सही होने की सूचना मिलने के बाद चुनाव आयोग प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है। दिल्ली में हो रही भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद परिसर में चल रही बैठक में शामिल हुुुये हैैं।
जानकारी हो कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर 30 जुलाई को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाहऔर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित है। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर बीजेपी के भी कई नेता मौजूद है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के मुख्य रणनीतिकार राम माधव ने इससे पहले चुनाव आयोग से इस साल प्रदेश में चुनाव कराने की अपील की थी। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि वह किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए थे। जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है और उसे तीन जुलाई से छह और महीने के लिए बढ़ाया गया है।
माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अभी हाल में लोकसभा में जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि केंद्र तैयार है, चुनाव आयोग जब चाहे राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकता है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। इससे पहले जून 2018 से यहां राज्यपाल शासन लागू था।
बता दें कि मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में करीब 10 हजार अतिरिक्त जवानों को भेजने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में हलचल काफी तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसला पर नाराजगी जाहिर की है।
अजीत डोभाल का कश्मीर दौरा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर का तीन दिन का दौरा पूरा कर शुक्रवार को लौटे हैं। कुछ लोग कश्मीर में 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को अनुच्छेद 35ए को भंग करने से पहले केंद्र की तैयारी के रूप में देख रहे हैं तो कई कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस व राज्य में विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए सामान्य प्रक्रिया बताया।
Hind Brigade
Editor- Majid Siddique
