बैंकॉक। पाकिस्तान की कंगाली की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था FATF (Financial Action Task Force) पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। आज यानी सोमवार को FATF की क्षेत्रीय इकाई एशिया पेसिफिक ग्रुप APG के सामने बैंकॉक में पाकिस्तान की पेशी होने वाली है। बैंकॉक में कल गैर आधिकारिक तौर पर बैठक की शुरुआती बातचीत हुई थी। सोमवार को इस बैठक की आधिकारिक शुरुआत हो रही है।
इस बैठक में वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ का एशिया प्रशांत समूह (Asia Pacific Group, APG) पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगा। इस बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का 20 सदस्यीय दल कल बैंकॉक पहुंच गया था। बैठक के दौरान पाकिस्तान एफएटीएफ के अधिकारियों को बताएगा कि उसने प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
सनद रहे कि जून में एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद के वित्त पोषण पर उसके द्वारा सौंपी गई 25 सूत्रीय कार्ययोजना को पूरी करने में नाकाम रहा है। इसके साथ ही एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि कार्रवाई के तहत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
इसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आयोजित बैठक में FATF के अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उसने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अपनी 27 सूत्री कार्ययोजना का लेखाजोखा पेश किया था। रिपोर्ट में प्रतिबंधित संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा धन शोधन और आतंकी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में उल्लेख किया गया था।
बैंकॉक की बैठक में पाकिस्तान की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद एफएटीएफ यह फैसला करेगा कि पाकिस्तान को निगरानी सूची से काली सूची में डाला जाए या नहीं। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अलावा पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा पूछे गए 100 अतिरिक्त सवालों के जवाब भी देने होंगे। यही नहीं पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को लेकर 10 अन्य महत्वपूर्ण सवालों के भी जवाब देने होंगे।
इस बैठक में पाकिस्तान को यह बताना होगा कि अब तक उसने आतंकी संगठनों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। बैठक में भाग ले रहे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक मामलों के संघीय मंत्री हम्माद अजहर, संघीय जांच एजेंसी, स्टेट बैंक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बता दें कि एफएटीएफ ने पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था।
Hind Brigade
Editor- Majid Siddique
