मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए केसों की संख्या में अब भी गिरावट नहीं आई है। हर दिन 60,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। इस बीच बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में मिनी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए और जारी रखने पर विचार हुआ है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 से 15 मई तक के लिए पाबंदियों को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 1 मई तक के लिए पाबंदियां लागू हैं। इसके तहत सभी गैर-जरूरी सेवाओं पर रोक है। बिना किसी जरूरत के लोगों के बाहर निकलने पर रोक है। भले ही मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में तेजी से केस मिल रहे हैं।
मंगलवार का सामने आए आंकड़ों में कोरोना से 895 लोगों के मरने की बात सामने आई है। इस बीच बुधवार को राज्य की कैबिनेट ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के फ्री वैक्सीनेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होना तय नहीं है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। मुंबई समेत कई जिलों में वैक्सीन की कमी है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर में दवा के स्टॉक की कमी है। बीएमसी ने कहा, 'स्टॉक उपलब्ध होने के बाद ही वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी।' हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि राज्यों के दावे सही नहीं हैं और हमारी ओर से अब भी उनसे पास 1 करोड़ डोज हैं।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य में वैक्सीनेशन के अभियान को शुरू करने के लिए 12 करोड़ टीकों की जरूरत है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में सभी वयस्क लोगों के टीकाकरण के लिए इन टीकों की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को खत लिखा गया है। हालांकि टोपे का कहना है कि कंपनियों ने 15 मई के बाद ही डिलिवरी होने की बात कही है।
राज्य सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 1.53 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि हमारी रणनीति है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाबंदियों को लागू रखा जाए और वैक्सीनेशन के अभियान को भी तेजी दी जाए।
