नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 के खिलाफ जल्द सुनवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ। कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मसला 70 साल पुराना है। जानकारों की मानें तो अनुच्छेद 370 अस्थायी है। इसे खत्म किया जा सकता है।
पिछले दिनों संसद में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए अमित शाह ने उन्हें इस अनुच्छेद को ठीक से पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि खुद अनुच्छेद में ही साफ तौर पर लिखा गया है कि यह अस्थायी है। लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 370 पर सरकार की किसी कार्ययोजना की जानकारी नहीं दी।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अनुच्छेद 370 व 35ए भाजपा का सैद्धांतिक मुद्दा है, इसे जाना ही होगा। इस हटाने के मुद्दे पर भाजपा व मोदी सरकार गंभीर हैं। इसे कैसे जाना है, यह देखा जाएगा।
