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कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला, 'सिख फॉर जस्टिस' को बताया गैरकानूनी, लगा पांच साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली। सिख फॉर जस्टिस संगठन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी करार दिया है। न्यूयार्क स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन अवैध तरीके से अपनी गतिविधियां चला रहा है जिससे पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह इस संगठन के प्रमुख लोग हैं जो अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ये फैसला सरकार ने कई सिख संगठनों की राय के बाद लिया है।

ये संगठन रेफरेंडम 20-20 चला रहा था। ये संगठन एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहा था। साथ ही ये खालिस्तान संगठन को जिन्दा और पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। अब तक इस संगठन पर भारतीय एजेंसियों ने 11 मामले दर्ज कराए हैं। भारत सरकार ने फिलहाल इस संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया है।

केंद्र ने सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध लगा दिया है। संगठन पर अलगाववादी एजेंडे को बढ़ाए जाने का आरोप है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान सामने आया, उन्होंने, कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे भारत-विरोधी और आईएसआई-समर्थित संगठन की अलगाववादी योजनाओं और डिजाइनों से राष्ट्र की रक्षा करने की दिशा में पहला कदम बताया।

इसके अलावा CCEE (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति) ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

Hind Brigade

Editor- Majid Siddique


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